पथरीशनिश्चे नगरको कार्यालय राख्ने सम्बन्धमा नगरमा बिबाद चुलिदै

पुस २१ गते, पथरीशनिश्चरे । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय राख्ने बिषयमा स्थलको बारेमा नगरकार्यालयमा बिबाद चुदिलै गएको छ ।

 

विहिबार नगरका मेयर दिलिप कुमार राईलाई समय मागेर उपमेयर यामुना विष्ट बास्तोला सहित छलफलमा बसेका वडा नं. १० का स्थानीय अगुवाहरु सँगक्रोशीत हुँदै जनप्रतिनिधिसँग चर्काचर्की समेत भएको थियो ।

 

छलफलमा उपस्थीत स्थानीयहरु आ नगरपालिकाले साविक कार्यालय छेउमा तीनवटा भवन बनाउने योजना गरेपछि वडा नं. १० का स्थानीयहरुले विवाद निकालेका थिए । कार्यालय सार्नुको साटो नगरपालिकाले फेरी नयाँ भवन बनाउन लागेको, नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने बिषयमा नगरले ध्यान नदिएको भन्र्दै चर्काचर्की भएको थियो ।

कार्यालयको बिषयमा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, हुँर्दै सर्वेच्च अदालतमा मुद्दा चले पछि नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद देखि सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल पुस ९ गते अहिलेको वडा नं. १० स्थीत भुटानी शिविरमै राख्ने फैसला गरिदिएको थियो । त्यसैगरी पुनरावेदन अदालतले २०७१ साल असोज २७ गते भुटानी शरनार्थी शिविर डाँडामा नै केन्द्र राख्ने फैसला गरेको थियो ।

 

वडा नं. १०, स्थीत भुटानी शिविर डाँडामा नगरको कार्यालय नवनाउने हो की भन्र्दै स्थानीय सबै त्रसित हुँर्दै चासोको विषय बनाएको सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति सचिव शिव प्रसाद भट्टराईले बताए । साविक पथरी गाविस र शनिश्चरे गाविसका राजनितिक दलहरु र जनप्रतिनिधि सहित २०६८ सालमा साविक शनिश्चरे गाविस वडा नं. १, भुटानी शिविरमा केन्द्र सार्ने सहमती भएको थियो ।

 

नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद देखि सर्वोच्च अदालतले भुटानी अहिलेको वडा नं. १० स्थीत भुटानी शिविरमै राख्ने फैसला गरेपनि उती खेर राज्यको पूर्नसंरचना आयोगले भने साविक पथरी गाविसमा रहेको भवनमै नगरको केन्द्र संचालन गर्न आदेश दिएको थियो । राज्यको पूर्नसंरचना आयोगले साविक पथरी गाविसको कार्यालयलाई नै केन्द्र तोकेको छ । अहिले निर्णय गर्न समस्या भएको नगरको मेयर दिलिप कुमार राईले बताए ।

 

उनले भने जनप्रतिनिधि निर्वार्चित भएको ६ महिना भित्र बहुमतले केन्द्र तोक्ने फैसला भएकोले त्यो भएन अव नगरसभाको दुई तिहाईले फैसला गर्न सक्ने बताए । सर्वाेच्चको फैसला र राज्य पुनर्संरचना आयोगको अलग अलग निर्णयबाट अन्यौलमा परेपछि मन्त्रालयमा निर्णयका लागि लेखि पठाएको भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएपछि अन्यौल भएको नगर प्रमुख राईको भनाई छ ।विवादका बारेमा टुंगो लगाउन संघीय मन्त्रालयमा डेलिगेशन जाने पनि निर्णय भएको छ ।

 

‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति’ र नगरपालिका कार्यालयवीच पुस अन्तिमसम्ममा मन्त्रालयमा डेलिगेशन् जाने सहमति भएको थियो । पर्शुराम कार्कीको संयोजकत्वको समितिले शिविर क्षेत्रमा कार्यालय राख्नु पर्ने आफ्ना मागका बारेमा नगरपालिकामा पुनर्जानकारी गराएपछि नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले नगरपालिका र संघर्ष समितिको प्रतिनिधि मिलाएर ताकेता समिति वनाएर मन्त्रालय जाने वताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *