जथाभावी प्लटिङले अव्यवस्थित बन्दै सहरहरु

गोपाल झापाली /

दमक, चैत ७ – झापाका पुराना सहरमा मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बसोबासका लागि आकर्षित क्षेत्र बनाउने नाममा प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ । प्लटिङकका लागि सरकारी नीति, निर्देशन र नियम भए पनि बिना अनुमति हुने गरेका प्लटिङले सहरीकरण व्यवस्थित बनाउनुको साटो झनै कुरूप बनाउँदै लगेको छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा हाल्ने, सडक रेखाङ्कन गर्ने र बिजुलीका खम्बा गाडेकै भरमा हुँदै आएका प्लटिङ अधिकांश बिना दर्ता छन् । यस्तै कतिपय स्थानमा त सार्वजनिक जग्गा तथा खोला मिचेरसमेत हुने गरेका प्लटिङले वर्षायाममा बाढीको जोखिमको समेत बढाउने गरेको छ । अव्यवस्थित प्लटिङले समस्या बढेको भन्दै सरकारले कडाई गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भू–उपयोग नीतिविपरीत हुने प्लटिङ नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ । २०७१ को कातिकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै अनुमति बेगर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला विकास मन्त्रालय र देशभरका गाउँ विकास समितिलाई पनि यो निर्देशन दिएको हो । तर कार्यान्वयन अझै हुनसकेको छैन । केही नगरपालिकाले भने प्लटिङलाई कडीकडाउ गर्ने नीति बनाउन थालेका छन् ।

दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर तीर्थनारायण श्रेष्ठ जथाभावी हुने प्लटिङ रोक्ने मापदण्ड तयार पार्दै गरेको बताउँछन् । भू–उपयोग नीति, मन्त्रालयको निर्देशन तथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थित सहरीकरणलाई सघाउ पु¥याउने गरी प्लटिङको मापदण्ड बनाइरहेको उनले जनाए । प्लटिङका लागि नालाबाहेक न्यूनतम २० फिट फराकिलो बाटो बनाउनु पर्ने, उपयुक्त स्थानमा मात्र गर्नु पर्ने र अन्य पूर्वाधार समेत विकास गराउने मापदण्ड तोकने उनले बताए ।

यस्तै गौरादह नगरपालिका समेत जथाभावी हुने प्लटिङलाई रोक्नका लागि आगामी नगरपरिषद्मा पेस गर्ने गरी कार्यविधि तयार पार्ने क्रममा रहेको छ । नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख टेकबहादुर कार्कीले पहिलो नगरपरिषद्मा यसबारे छलफल भएपछि कार्यविधिका लागि थप छलफल आवश्यक हुने भएकाले आगामी परिषद्बाट पारित गराई कार्यान्यवन गरिने उनले जनाए ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासका लागि छुट्याइएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गरिने उल्लेख छ । व्यक्ति वा कम्पनीले आवासका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने र आधारभूत पूर्वाधारको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेर मात्र बस्ती विकास गर्न अनुमति दिइने उल्लेख भए पनि अधिकांश प्लटिङहरु बिना अनुमति खोलिएका छन् ।

विकासभन्दा विनाश धेरै

अव्यवस्थित प्लटिङले विकासभन्दा विनासलाई बढी प्रश्रय दिइरहेको छ । दमक नगरभित्र मात्र रहेका एक दर्जन स्थानका साथै लखनपुर, गौरादह, तोपगाछी, शिवसताक्षी लगायतका ग्रामीण तथा नयाँ सहरी क्षेत्रमा समेत बढेको प्लटिङले विकासलाई झनै कुरुप बनाएको छ । दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर श्रेष्ठ बिनामापदण्ड र अनुमतिका प्लटिङले खोला, नाला साँघुरिँदा वर्षायाममा सहरमा बाढी पस्ने, सार्वजनिक जग्गा मिचिने, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन लगायतका विकासका पूर्वाधार विस्तारमा समस्या हुने र ती क्षेत्रमा घर बनाउनेहरुले समेत विकासको उपयोग गर्न नपाउने समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।

यस्तै साँघुरा र कमसल बाटोका कारण समस्या परेको समयमा एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सवारी साधनसमेत पुग्न कठिनाइ हुने हुँदा भौतिक तथा मानवीय क्षेत्रको जोखिमसमेत अव्यवस्थित प्लटिङले बढाएको उनको धारणा छ । झापाका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझा भू–उपयोगी नीति कार्यान्वयन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रणका लागि क्रियाशील रहेको भन्दै सबै स्थानीय निकायमा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने बताउँछन् ।

खेती योग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्दा उत्पादनमा कमी आउनुका साथै यसले दीर्घकालीन रुपमा खाद्य सम्प्रभुतामा नै समस्या ल्याउने र सहरीकरणको चरणलाई पनि असर पार्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिने उनको धारणा छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष भित्रमा नै जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिनको १ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भइसकेको छ । प्लटिङका लागि बालुवा हालिएकोले सो जमिनको उर्वरा शून्य भएको छ भने बस्ती विकाससमेत भएको छैन ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

नेपालमा जमिनको उचित उपयोगिताका लागि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ । “षानी भयाका ठाउँमा गाउँभया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि षानी लाउनु, षेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलोकाटी षेत बनाई आबाद गर्नु, आफ्ना देशको जिनिस जडीबुटी देस लैजानु र नगत खिच्नु” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको कथनको आधारमा चेतना भने अगाडिदेखि नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर औपचारिक रुपमा भने वि.सं.१९१० मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ ।

यहाँबाट भने भूमिको उपयोगिताका लागि कानूनी व्यवस्था सुरु भएको मानिन्छ । पछिल्लो समयमा भने भू–उपयोग नीति २०६९, २०६९ वैशाख ९ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूमिको जथाभावी प्रयोग र अव्यवस्थित प्लटिङ रोकिएको छैन । यसबाहेक जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९, मुलुकी ऐन, २०२० का जग्गासम्बन्धी महलहरु, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि प्रशासन ऐन, २०२४, मालपोत ऐन, २०३४ लगायतका भूमिसम्बन्धी कानुनहरुले तत्कालीन अवस्थामा आवाद जग्गाको आँकडा लिने, नयाँजग्गा आवाद गर्न प्रोत्साहन गर्ने र मालपोत उठाउने कार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तर सबै कानून ठेलीमा सीमित भएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

भू उपयोग नीतिले जमिनलाई कृषि, आवसीय, व्यासायिक, औद्योगिक, वन, सामाजिक उपयोगकको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरेको छ ।  यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वका भूउपयोग परिषद् र जिल्ला, नगर र गाउँ तहमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख रहेको संयन्त्र गठन गराई कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर यसको कार्यान्वयन चरण भने अझै सुरु भएको छैन । उपयोगका हिसाबले नेपालमा हाल कुल भूभागको करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य, ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र, १२ प्रतिशत चरन क्षेत्र, १७.२ प्रतिशत हिउँ तथा चट्टान क्षेत्र तथा २.६ प्रतिशत जलक्षेत्र रहेको भू उपयोग नीतिमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *